PM Kisan 21th Kist Big Updates: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वी किस्त है यह 19 नवंबर 2025 को दोपहर 12:00 किसानों के खाते में भेज दिया जाने वाला है। इस किस्त के तहत किसानों को ₹2000 का राशि दिया जाने वाला है। जबकि ऐसे लाखों किसान भी हैं जो कि इस बार ₹4000 प्राप्त उनको होंगे। वह 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों में होती है काफी बड़ी राहत का अपडेट आ चुका है। इस दिवाली के बाद से इसके जारी होने का प्रतीक्षा वह कर रहे थे अब तक केंद्र सरकार इस योजना के तहत 370000 करोड रुपए से अधिक राशि जो है किसानों को दिया जा चुका है।
इन राज्यों के किसानों को नहीं मिलेगा नवंबर का भुगतान
सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित जिन राज्य में पहले ही भुगतान जारी किया गया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से यहां पर सम्मिलित है इन राज्यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्त पहले ही भेजा जा चुका है। इसलिए 19 नवंबर को इन सभी राज्यों में भुगतान अब नहीं होगा इन राज्यों को छोड़ते हुए बाकी सभी जो पात्र किसान है उनको 19 नवंबर को किस भेज दिया जाने वाला है।
इन किसानों को ₹4000 कब मिलेगा लाभ
सरकार के माध्यम से हाल ही में ईकेवाईसी वह बैंक विवरण और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन को लेकर काफी सख्त दिशा निर्देश यहां पर लागू किया था। इन नियमों का पालन न होने की वजह से देश भर के जितने भी लाखों किसान है उनको 20वी किस्त यहां पर रुक गया था आधार लिंक ना होना भूमि रिकॉर्ड अपडेट ना होना ई केवाईसी यहां पर अधूरी रहना और बैंक जानकारी गलत होना इसकी प्रमुख वजह यहां पर थी केंद्र सरकार ने स्पष्ट यह कर दिया है कि जिन किसानों की पिछली किस्त किसी गलती की वजह से रोका था उन्हें एक ई किस्त के साथ पिछली किस्त का ₹2000 यहां पर मिलने वाला है तो वहीं पर किसानों के खाते में एक साथ ₹4000 भेजा जाने वाला है यह लाभ केवल उन किसानों को मिलने वाला है जिनकी पिछली किस्त तकनीकी वजह से रोका गया था और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों को यह लाभ नहीं दिया जाने वाला है।
इन किसानों को 21 में किसका पैसा नहीं मिल पाएगा
पीएम किसान योजना के अंतर्गत सरकार ने अनिवार्य रूप से ई केवाईसी कराए जाने और भूमि विवरण सत्यापित कराए जाने का निर्देश दे दिया था। जिन किसानों ने ई केवाईसी नहीं कराया है वह अपनी भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया है उन्हें 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा। ऐसे कई किसान है जिन्होंने फार्म रजिस्ट्री को पूरा नहीं किया है जिसके कारण उनकी जो पहचान है वह अधूरा माना जा रहा है। भूमि रिकॉर्ड अपडेट ना होना फसल से संबंधित जानकारी दर्ज न होना भी यहां पर एक प्रमुख कारण इस वजह से सरकार ने किस दृष्टि को यहां पर पूरी तरीके से अनिवार्य किया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना देखने को मिले।