Contract Employees News: काफी लंबे समय से नियमितीकरण की आस में बैठे संविदा कर्मियों हेतु काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और कर्मचारियों को संविदा कर्मियों को काफी बड़ा तोहफा दे दिया गया है। सरकार ने वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है सरकार की इस फैसले के बाद से सभी संविदा कर्मियों के चेहरे में काफी ज्यादा खुशखबरी देखने को मिली है। आपको बता दिया जाता है कि अगर आप भी संविदा कर्मी है तो आपके लिए उम्र भर की खुश्कियां मिल चुकी है और वर्षों पुरानी मांग भी पूरी हो गई हो सरकार के माध्यम से काफी बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है।
संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने के प्रस्ताव को मिल गई मंजूरी
दरअसल बुधवार को धामी सरकार के अध्यक्षता में कैबिनेट का बैठक बुलाया गया और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया। साथ ही संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है कैबिनेट बैठक में सरकार के माध्यम से संविदा कर्मियों की नियमितीकरण के विषय में कट ऑफ डेट वर्ष 2018 तय कर दिया गया है। वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाने वाला है वहीं उपनल कर्मचारी को नियमित किए जाने और न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते हेतु मंत्रिमंडल की उप समिति का यहां पर गठन किया गया है जो कि दो महीने में ही सरकार को अपना रिपोर्ट सौपेगा।
लंबे समय से नियमितीकरण की चल रही थी मांग
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है काफी लंबे समय से उत्तराखंड में नियमितीकरण की मांग चल रही थी जो कि संविदा कर्मी पिछले कई दिनों से देहरादून के परेड ग्राउंड पर विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं हालांकि बुधवार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में और तमाम मुद्दा उठा है जिसके बाद एक उप समिति गठित करते हुए निर्णय लिया गया है कि जो 2 महीने में रिपोर्ट 100 पर देगी लेकिन इसके बाद भी संविदा कर्मियों ने इस फैसले को आशीर्वाद किया और कहा है कि जब तक सरकार के माध्यम से नियमित हेतु आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
FAQs
सरकार का यह फैसला कौन से कर्मचारियों पर लागू होगा?
सरकार का जो यहां फैसला है उन सभी संविदा कर्मियों पर लागू होने वाला है जो कि वर्ष 2018 तक 10 वर्ष का सेवा पूरा किए हैं
क्या सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा?
उन सभी संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने का निर्णय हुआ है जो कि कट ऑफ डेट 2018 तक सेवा अवधि पूरा कर लिए हैं।