Contract Employees Regularization News: सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के विभागों में वर्षों से कार्य कर रहे हैं संविदा व तदर्थ दैनिक वेतन कार्य प्रभावित जो नियत वेतन व अंशकालिक कर्मचारी उनके हेतु काफी बड़ा फैसला सुना दिया गया है। आप सभी को बता देते हैं सरकार किसी निर्णय की वजह से 7000 से अधिक अधिक कर्मचारियों को नियमित सेवा का लाभ दिया जाने वाला है। जिससे उनकी नौकरी की जो अनिश्चित है वह खत्म हो पाएगी। यह संविदा कर्मचारी काफी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे और कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का पूरी तरीके से स्वागत किया है। इसके अलावा ऑप्शनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने और न्यूनतम वेतन भत्ते हेतु मंत्रिमंडल क्या और जो उप समिति का गठन है इसके किए जाने का फैसला लिया गया है जो दो महीने में सरकार को अपना रिपोर्ट बनाकर देगा।
हाई कोर्ट के निर्णय आ जाने के बाद सरकार का बड़ा फैसला
सबसे पहले यह नियम था कि 5 वर्ष की सेवा करने के बाद कर्मचारियों को स्थाई कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने 2024 में जो यह व्यवस्था बदले जाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 2018 तक 10 वर्ष तक सेवा करने वाले जितने भी पात्र कर्मचारी हैं उनको तुरंत नियमित कर दिया जाए। इसके बाद सरकार ने कोर्ट के निर्देशों को यहां मानते हुए सभी विभागों को नियुक्ति करण हेतु कर्मचारियों का वेतन सूची तैयार किए जाने का आदेश घोषित किया था। ताकि प्रक्रिया में बिल्कुल भी देरी न हो और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ पाए।
सभी उपनल कर्मचारी हेतु बनाई गई विशेष समिति
सरकार के द्वारा उपनल कर्मचारी हेतु मुद्दों को गंभीरता से लिया गया और मंत्रिमंडल के द्वारा उप समिति का गठन किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह जो समिति यह नियमितीकरण न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ता बनाने सुविधा पर विस्तार से अध्ययन करने वाली है। समिति हित धारकों के साथ बैठक करते हुए भविष्य का जो कटऑफ डेट तय होगा जिससे आगे किसी भी प्रकार का विवाद का जो स्थिति हो बिल्कुल भी ना पैदा हो। आपको बता दिया जाता है कि कैबिनेट से आए प्रस्ताव के आधार पर कर्मचारी सेवा नियमावली में पहले 5 वर्ष का जो सेवा पूरा कर चुके कर्मचारी हैं इनको रेगुलर किए जाने की व्यवस्था कर दिया गया था। लेकिन 2024 के हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कहा गया कि 2018 तक 10 वर्ष का सेवा पूरा कर चुके जितने भी संविदा कर्मचारी व सदस्य दैनिक वेतन भोगी है। कार्यभारित नियत वेतन अंशकालिक कर्मचारी हैं। इनको नियमित कर दिया जाए इसके बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है और हाई कोर्ट का जो फैसला है पूरी तरीके से इसका पालन होगा।
उपनल के द्वारा विदेशों में भी रोजगार का बड़ा अवसर
कैबिनेट के द्वारा उपनल के जो मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसमें संशोधन को मंजूरी दे दिया गया है इन बदलाव के बाद पूर्व सैनिक जो उनके आश्रित और अन्य योग लोगों को उपनाल के द्वारा विदेशों में भी रोजगार का जो अवसर है वह मिल पाएगा। सरकार का यहां पर कहना है कि यह कदम रोजगार के नए रास्ते खोलने वाला है। उपनल को एक व्यापक और आधुनिक प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया जाने वाला है जिससे युवाओं को लिए रोजगार का जो नए अवसर को प्राप्त होगा। उपनल नियमों में संशोधन संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का जो फैसला है राज्य के हजारों परिवारों हेतु राहत भरी खबर लेकर आ चुका है और रोजगार की स्थिति को मजबूत करने में भी काफी मदद करेगा।