Contract Employees Regularization Good News: उत्तराखंड सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विभागों में वर्षों से कार्य करें जितने भी संविदा और सदस्य दैनिक वेतन कार्य प्रभावित नियत वेतन अंशकालिक कर्मचारी है इनको राहत प्रदान करते हुए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरा करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं इनका स्थाई किया जाने वाला है। इस निर्णय की वजह से 7000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित किए जाने का लाभ मिलने वाला है और उनकी का जो अनिश्चितता है वह भी खत्म होने वाली है यह संविदा कर्मचारी काफी लंबे समय से नीमीठीकरण का मांग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उपनल कर्मचारी को नियमित किए जाने और न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते हेतु मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है और दो महीने में सरकार को अपना रिपोर्ट भी सपना पड़ेगा।
हाइकोर्ट के आदेश के बाद नियमित किए जाने की बनी सहमति
पहले नियमावली की बात किया जाए तो इसमें 5 वर्ष की सेवा के बाद नियमतिकरण का जो प्रावधान था लेकिन 2024 में हाई कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट निर्देश दिया है कि 2018 तक 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले जितने भी पात्र कर्मचारी है। इनको स्थाई कर दिया जाए। अब सरकार ने कोर्ट के फैसले का पालन किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। सभी विभागों से कर्मचारियों सूची तैयार किया जाने वाला है और जिससे नियमतिकरण की प्रक्रिया और तेजी से यहां पर आगे बढ़ पाएगी।
उपनल कर्मचारी हेतु बनेगी उप समिति
सरकार के माध्यम से उपनल कर्मचारी का जो मुद्दा है काफी गंभीरता से लिया गया और मध्य मंडल की एक यूपीएस समिति का गठन किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है। यह जो समिति है उपनल कर्मचारी के परमानेंट न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ते वह जो जरूरी बिंदु है उस पर अध्ययन करते हुए 2 महीने के भीतर अपना जो रिपोर्ट है वह देगी। समिति हितकारकों से बात करते हुए भावेश का जो कट ऑफ डेट है। वह भी तय किया जाएगा ताकि आगे किसी भी तरह का विवाद बिल्कुल ना हो कैबिनेट से आए इस प्रस्ताव के आधार पर जीत कर्मचारी सेवा नियमावली में पहले 5 वर्ष का सेवा पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमति किए जाने का यहां पर व्यवस्था तय किया गया था। लेकिन 2024 में हाई कोर्ट की इस फैसले के आदेश के बाद यह कहा गया है कि 2018 तक 10 वर्ष की सेवा कर चुके सभी संविदा कर्मचारियों तथा देने के वेतन भोगी और कार्यभारित्र नियत वेतन और अंशकालिक कर्मचारियों को नियमित किया जाना जरूरी है। इसके बाद उत्तर राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। और यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से यहां पर पालन कर दिया जाए।
इस उपनल के द्वारा विदेशों में भी रोजगार का खुलेगा राह
कैबिनेट के द्वारा उपनल व्यवस्था को और मजबूत करने हेतु उसके मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन व आर्टिकल ऑफ संगठन में यहां पर जरूरी संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इन बदलाव के बाद पूर्व सैनिक उनके आशिकों का अन्य योग्य लोगों को उपनल के माध्यम से विदेश में भी यहां पर रोजगार मिलने का अवसर मिलने वाला है। सरकार का यहां पर यह कहना है कि यह कदम रोजगार के नए रास्ते खोलने वाला है। उपनल को एक व्यापक और आधुनिक प्लेटफार्म यहां पर बनाए गए बता दिया जाता है। इसके लिए उपनल के मेमोरेंडम का संगठन और आर्टिफिशियल आप संगठन में आवश्यक संशोधन किए जाने के जो प्रस्ताव उसकी मंजूरी प्रदान कर दिया गया है क्योंकि कर्मचारियों हेतु एक राहत भरी है खबर आ चुकी है।