Employees Every Saturday Holilday Cancel: सरकारी कर्मचारी हेतु शनिवार की छुट्टी कैंसिल पर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। सबसे बड़ा बदलाव भी होने वाला है और इस संबंध में जल्द ही महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही जोरदार काफी झटका अब मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां हेतु राज्य सरकार काफी बड़ा बदलाव यहां पर कर सकती है। राज्य शासन कर्मचारी के हफ्ते में एक दिन के अवकाश पर यहां पर विचार कर रहा है साथ ही सालाना मिलने वाला जो छुट्टियां हैं इनका काम करने हेतु 10 से ज्यादा राज्यों में यहां पर लगातार मंथन चल रहा है।
छुट्टी की कैंसिल को लेकर सीएम की मंजूरी जल्द
तमाम सूत्रों का मान जाए तो छुट्टियों का जो प्रस्ताव है वह तैयार है और बैठक में सहमति बनने के बाद इसे कम डॉक्टर मोहन यादव के पास भेज दिया जाएगा। यदि CM मजूरी यहां पर देते हैं तो सरकारी दफ्तर अब केवल दूसरे और तीसरे शनिवार को बंद रहने वाले हैं। यानी महीने के पहले और चौथे शनिवार को कार्य करना पड़ेगा साथ ही सरकारी छुट्टियों में भी।
छुट्टियां हेतु दो प्रमुख मॉडल को किया गया तैयार
जैसे कि यह बताया जा रहा है कि शासन ने छुट्टियां हेतु दो मॉडल तैयार कर दिया गया है। इसमें पहला प्रस्ताव में 6 दिन का कार्य दिवस सम्मिलित है। जिसमें दूसरे उद्देश्य शनिवार का छुट्टियां रहने वाला है। दूसरा प्रस्ताव भारत सरकार की तर्ज पर तैयार किया जाने वाला। जिसमें एक सप्ताह में 5 दिन कार्यालय खुलने वाले हैं। लेकिन कम एक घंटा एक्स्ट्रा यहां पर करना पड़ेगा यानी कर्मचारियों को सुबह 9:00 से लेकर शाम 6:00 बजे तक यहां पर कार्य करना पड़ेगा।
सीएम की हरी झंडी का है बेसब्री से इंतजार
जैसे कि यह जो दो मॉडल है इस इसमें से सरकार कौन से प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है यह तो आने वाले समय में तय होगा। फिलहाल सरकार अगर प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो यह कर्मचारी हो तो काफी बड़ा बदलाव माना जाने वाला है। बता दिया जाता है विभाग में सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक सामान्य व ऐच्छिक अवकाशों के निर्धारण के संबंध में 22 सितंबर को एक समिति बनाया था। जिसमें 10 से अधिक राज्यों में मिलने वाले अवकाशों का यहां पर अध्ययन किया गया है और दो मॉडल यहां पर तैयार किया गया है जल्द ही एक बड़ी बैठक होने वाली है और यह प्रस्ताव कम को भेज दिया जाएगा। संभावना जताया जा रहा है CM मोहन की स्वीकृत के बाद 2026 से नया नियम लागू जल्द किया जा सकता है।