8th Pay Commission Big News: नए वर्ष की शुरुआत के साथ बात किया जाए तो केंद्र सरकार के जितने भी करोड़ों कर्मचारी उनके वेतन वृद्धि और कई नए लाभ मिलने का यहां पर संभावना अब जताया जा रहा है। आठवां वेतन आयोग यहां पर सिर्फ सैलरी बढ़ाने का ही कार्य नहीं करने वाला है। बल्कि 18 महीना के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वह सरकार को यहां पर शॉप देगा। जिसमें वेतन पेंशन बोनस भत्ता ग्रेच्युटी से जुड़े सुधारो की सिफारिशें यहां पर सम्मिलित रहेगी। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर आयोग का फोकस जो है कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कार्य क्षमता बढ़ाने पर रहेगी साथ ही 15 नवंबर को जेसीएम की जो अहम बैठक है वह भी तय कर दिया गया है।
आठवां वेतन आयोग के लागू होने की बाद यहां मिलेंगे बड़े फायदे
सरकार के द्वारा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के हित में आठवां वेतन आयोग हेतु गठित कर दिया गया है तीन नवम्बर 2025 को वित्त मंत्रालय के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है। यह आयोग 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट यहां पर जमा करेगा। हालांकि अंतिम रिपोर्ट से पहले एक अंतिम रिपोर्ट यहां पर जारी किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को प्रारंभिक राहत यहां पर मिल सकता है इस आयोग के लागू हो जाने के बाद वेतन में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ बोनस पर और पेंशन में भी सुधार यहां पर देखने को मिलेगा।
कौन से कर्मचारियों को मिलेगा वेतन आयोग का फायदा
आठवां वेतन आयोग का जो लाभ है केंद्र सरकार के सभी स्थाई कर्मचारियों का अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा। नोटिफिकेशन के आधार पर इसमें औद्योगिक और गैस औद्योगिक कर्मचारियों अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी सशस्त्र बलों के जवान भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और संसद द्वारा अधिनियमित संस्थाओं के सदस्य यहां पर सम्मिलित रहेंगे। नायक अधिकारियों को भी इसका जो लाभ है वह दिया जाएगा। आयोग वेतन व पेंशन के साथ-साथ बोनस बट वृश्चिक एवं प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का भी यहां पर समीक्षा करेगा यह जो उद्देश्य सरकारी नौकरियों को आकर्षक बनाना व कार्य संस्कृत में दक्षता का जवाब दो ही को यहां पर बढ़ाया जा रहा है।
आठवां वेतन आयोग के द्वारा पांच सबसे बड़ा फायदा मिलेगा
आठवां वेतन आयोग केवल वेतन बाध्यता कि यहां पर सीमित नहीं रहने वाला है। बल्कि 5 बड़े क्षेत्र पर यह रहने वाला है बोनस ग्रेच्युटी पेंशन भत्ता पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन रहेगा। आयोग की सिफारिश का जो उद्देश्य है यहां पर सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन निजी और पीएसयू सेक्टर के स्तर के बराबर यहां पर है साथ ही बोनस को परफॉर्मेंस इंसेंटिव को भी यहां पर बेहतर कर जाने की योजना यहां पर रह सकता है। एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों और मिलने वाली ग्रेच्युटी की समीक्षा यहां पर होगी। आर्थिक स्थिति और राज्यों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया जाए
आठवां वेतन आयोग हेतु यहां है अंतरिम रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के माध्यम से आयोग को 18 महीना में रिपोर्ट सरकार को सपना है आयोग अपना जो कार्य है वह शुरू कर दिया है और अंतिम रिपोर्ट निर्धारित समय में जमा किया जाएगा। हालांकि सूत्रों का यह कहना है कि कर्मचारियों को राहत देने के लिए 9 से 12 महीना के भीतर अंतरिम रिपोर्ट भी यहां पर जारी किया जा सकता है। जिसमें वेतन संशोधन से जुड़ी शुरुआती सिपाही से रहेंगे। अंतिम रिपोर्ट को लेकर सरकार ने अभी कोई यहां पर आधिकारिक अपना बयान जारी नहीं किया है।
जेसीएम स्टाफ साइट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा बुलाया गया बैठक
कर्मचारियों के हितों को यहां पर ध्यान रखा जाए तो 15 नवंबर को जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी का जो बैठक है। वह आयोजित किया जाएगा। वेतन आयोग के गठन के बाद यह जो बैठक का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें वेतन संरचना पेंशन भत्ता भविष्य की आर्थिक सुरक्षा जैसे विषयों पर यहां पर विचार होगा। साथ ही आयोग से संबंधित प्रारंभिक कार्य योजना व देशात यहां पर तय होगा। ताकि आगे की जो कार्यवाही है वह बेहतर तरीके से यहां पर और बढ़ पाए।