8th Pay Commission News: आठवां वेतन आयोग के तहत 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ पाने का पूरा रास्ता जो है साफ हो चुका है। तो वही 68 लाख से अधिक बिजनेस के लिए टेंशन यहां पर बढ़ चुकी है। आठवां वेतन आयोग का जो भ्रामक शब्दावली में प्रश्न यहां पर उलझ चुके हैं। टर्म्स आफ रेफरेंस में पेंशनर्स का कोई भी यहां पर उल्लेख नहीं है। ऐसे में अब पेंशन को आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित होने का जो खतरा पूरी तरीके से वापस आता रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार आठवीं वेतन आयोग का लाभ नहीं प्रदान करेगी इसको लेकर देश भर के जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्होंने मांग उठाने शुरू कर दिया है और टर्म्स आफ रेफरेंस की स्थिति साफ करने को यहां पर कहा गया है।
8वां वेतन आयोग से पेंशनर्स क्या होंगे बाहर
आपको बता दिया जाता है वेतन सरकारी आयोग का जो गठन है वह 10 वर्ष में होता है सातवें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है। अगले महीने समाप्त कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले की टर्म्स आफ रेफरेंस यहां पर जारी किया जा चुका है साथ ही शासन की वित्तीय स्थिति के बहाने वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र को यहां पर सीमित किया गया है। पेंशनर्स का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसको लेकर पेंशन भोगियों को सरकार के माध्यम से बोझ या फिर विटी भर के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। जहां एक और भारत अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था यहां पर बन गया है और वहीं पेंशनर्स को आठवां वेतन आयोग में सम्मिलित न करना पेंशन के जीवन निर्वाह करने में काफी मुश्किलें यहां पर खड़ी करने वाला है।
आठवां वेतन आयोग में पेंशनर्स को सम्मिलित किए जाने की मांग की
संगठन के द्वारा मांग किया गया है कि संदर्भ शर्तों से आपत्तिजनक व भ्रामक शब्द वाली कहां पर हटा दिया जाए और पेंशनर्स को पहले की तरह ही कंसोलिडेटेड फंड के इज्जतदार और उचित जीवन निर्वाह करने के लायक यहां पर पेंशन दे दिया जाए। इसके साथ-साथ जो महंगाई भत्ता है इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट अभी नहीं है। वह भी किया जाए साथ ही वित्त अधिनियम मार्च 2025 के अंतर्गत पेंशन नियमों में किए गए जो संशोधन है उसकी पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए और पेंशन काॅम्यूटेशन की जो कटौती हो 15 वर्ष की बजाय 11 वर्ष तक किए जाने की मांग किया गया।
आठवा वेतन आयोग के संदर्भ में यह बातें सम्मिलित
टर्म्स ऑफ़ रिफरेंस के संबंध में बात के लिए या तो तीन यहां पर प्रमुख शर्ते सम्मिलित किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी हेतु अच्छी जिंदगी जीने लायक यहां पर सैलरी की जरूरत के जहां से आयोग के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या कम से कम पांच यहां पर मान लिया जाए आज के लाइफस्टाइल को यहां पर ध्यान रखा जाए तो कम से कम पौष्टिक और साफ सुथरा खान की यहां पर आवश्यक और रोज मर्रा की जरूरत के अनुसार कम से कम 25% खर्च इसके साथ-साथ यहां पर स्वास्थ्य आवास और पानी और परिवहन आदि हेतु होने वाले खर्चों की जरूरत के यहां पर जांच किया जाना है। 26 लाख से अधिक पर नेशनल पेंशन सिस्टम कर्मचारियों की कंट्रीब्यूटरी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन की जगह नॉन कंट्रीब्यूटरी पुरानी पेंशन योजना को बोल किए जाने की मांग की यहां पर जांच किया जाएगा। आठवां वेतन आयोग की सिफारिश को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की सिफारिश करना आयोग के टर्म्स आफ रेफरेंस का यहां पर मुख्य बिंदु है।