TET Teacher Good News: देश भर के जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए एक बार फिर से काफी बड़ा राहत की अपडेट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक जितने भी पढ़ने वाले शिक्षक हैं उन्हें अब टीईटी को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है और इस फैसले के आ जाने के बाद जितने भी शिक्षक है वह इस तैयारी में जुट चुके हैं जबकि कुछ सीनियर शिक्षक इससे यहां पर चिंतित भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से कहा गया है कि अनुभवी वह सीनियर शिक्षकों के हितों की पूरी तरीके से यहां पर अच्छा किया जाए और यहां पर किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया जाने वाला है।
टीईटी मामले पर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान
पश्चिम बंगाल के जो नेता सुवेंदु अधिकारी हैं इनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जितने भी सीनियर शिक्षक है। उनकी स्थिति को लेकर सवाल पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार अब पूरी गंभीरता से इस पर विषय पर लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के आदेश से प्रभावित होने वाले किसी भी सीनियर शिक्षक को यहां पर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है सरकार के द्वारा हर हाल में उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है उनके अधिकार व सेवाएं यहां पर सुरक्षित रहने वाली है।
सरकार ने रख किया स्पष्ट शिक्षक हित सर्वोपरि लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता जरूरी
धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से कहा गया है कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत यहां पर करना है ना कि किसी की नौकरी शिक्षक की जो नौकरी है वह खतरे में डालना है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षक देश के शिक्षा व्यवस्था की यहां पर है और उनका सम्मान सेवा अधिकारों में कोई आच नहीं आने दिया जाने वाला है। साथ ही यह भी भरोसा यहां पर दिलाया है कि जो शिक्षक वर्षों से अपनी सेवा यहां पर निभा रहे हैं उनके मान-सम्मान और अधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाले हैं।
डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने दे दिया बड़ा बयान
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। किसी शिक्षकों के हितों की जो रक्षा करना सरकार का यहां पर पहली प्राथमिकता यहां पर है उन्होंने यह कहा है कि शिक्षा मंत्रालय राज्यों के साथ बातचीत यहां पर लगातार कर रहा है ताकि ताकि अनिवार्यता से किसी शिक्षा की जो नौकरी है वेतन पदोन्नति है या फिर सेवा संस्था है उस पर नकारात्मक असर बिल्कुल ना पड़े उनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो नोएडा है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु है ना कि सीनियर शिक्षकों की सेवाएं आपातकाल करने हेतु है।
लाखों शिक्षकों को दिया गया बढ़ा राहत
शिक्षा मंत्री की स्पष्ट बयान के बाद देश भर के जितने भी लाखों शिक्षा के उनको राहत मिला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आ जाने के बाद पहले से 11 शिक्षकों को यहां पर यहां डर था कि उनकी नौकरियां यहां पर जा सकती है यह वेतन यहां पर रोक दिया जाने वाला है। लेकिन अब सरकार ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी लागू होने के बाद से किसी भी शिक्षक की जो सेवा को समाप्त नहीं किया जाएगा। ना ही उनके वेतन या फिर प्रमोशन पर असर पड़ने वाला है। सरकार ने यहां पर आश्वासन दिया है कि शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही यहां पर कदम उठाया जाने वाला है।