OLD Pension Scheme News: सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का वह पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफी अहम फैसला आ गया है। सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स हेतु एक नई उम्मीद लेकर यहां पर आ गया है। इस चर्चित फैसले के बाद पुरानी पेंशन योजना बहाली की जो रहा है फिर से यहां पर खोल हुई नजर आ रहा है। जैसे लाखों कर्मचारी की जो उम्मीद है वह अब यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हाल ही में एक सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व संबंधित राज्यों में OPS बहाली पर काफी जवाब मांगा है साथ ही सरकार के द्वारा यह साफ किया गया है कि इस विषय पर गंभीरता से यहां पर विचार देखने को मिल रहा है। जिससे पुरानी पेंशन बहाली की जो संभावना है वह 2025 में यहां पर बढ़ चुका है। अब कर्मचारी संगठन व पेंशनर्स दोबारा अपनी मांगों को यहां पर मजबूती से पूरी तरीके से उठा रहे हैं।
सरकारी कर्मचारी हेतु पुरानी पेंशन स्कीम काफी लंबे समय से यहां पर पूरी तरीके से चर्चा का विषय रहा है। कर्मचारियों को यहां पर यह कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम से उनका जो भविष्य है वह पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है जबकि नई पेंशन स्कीम में जोखिम ज्यादा यहां पर रहता है फैसले के बाद केंद्र की नजर अब राज्यों पर भी यहां पर रहता है जहां कयी जगह OPS वाले की जो मांगे वह तेज हो चुका है।
पुरानी पेंशन स्कीम बहाली हेतु सुप्रीम कोर्ट व केंद्र का बड़ा फैसला
ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे पुरानी पेंशन योजना यहां पर कहा जाता है 2004 से पहले केंद्र व राज्य सरकार के जो कर्मचारी इनका रिटायरमेंट के बाद जीवन भर पेंशन के गारंटी यहां पर दिया जाता था। इसमें कर्मचारियों को श्रवण के बाद पेंशन और ग्रेच्यूटी का लाभ मिलता है 2004 के बाद एनपीएस लागू यहां पर हुआ है जिसमें योगदान आधारित यहां पर प्रणाली है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान इस मामले को फिर से सुर्खियों में यहां पर ला दिया है। कोर्ट के द्वारा सरकारी पक्ष से स्पष्ट स्टैंड यहां पर मांगा गया है और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल यहां पर किया जाएगा या नहीं इससे पहले कांग्रेस साथी जो कुछ राज्य से जैसे कि राजस्थान बात कर लिया जाए हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ यहां पर आंशिक रूप से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने का ऐलान किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और केंद्र सरकार का स्टैंड
वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट में पुरानी पेंशन बहाली हेतु काफी महत्वपूर्ण सुनवाई यहां पर देखने को मिलेगी। कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब यहां पर मांगा है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करना होगा या फिर नहीं कोर्ट के द्वारा सरकारी संगठनों की दलील सुनी गई है और विषय को यहां पर गंभीरता से समझ गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यहां पर यह बताया है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली हेतु कमेटी गठित किया गया है और संभावना इससे यह बढ़ चुकी है कि आगामी नीति में पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार होने वाला है।
पुरानी पेंशन योजना बहाली प्रयास इन राज्यों में हुआ
पुरानी पेंशन योजना बहाली का जो प्रयास है कौन-कौन से राज्यों में हुआ आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान झारखंड पंजाब हिमाचल प्रदेश के सरकारों ने आंशिक रूप से पुरानी पेंशन योजना बाहर किए जाने का घोषणा किया है। इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ यहां पर मिलना पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार इस विषय पर नीति बनाने में अन्य राज्यों की यहां पर लगातार राय भी ले रही है।
वर्ष 2025 में OPS बहाली पर ताजा जानकारी
सरकार के माध्यम से संकेत दिया गया है कि कर्मचारियों की जो मांगे उसकी गंभीरता से आपस सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बहाली का जो उम्मीद है और अधिक यहां पर वार्षिक है सरकार के माध्यम से जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट आने तक कोई अंतिम फैसला न लिए जाने की बातें कहा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के यहां पर यह कहना है कि आगामी 6 महीने में इस पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाने वाला है।