8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट का जो फायदा है वह 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और आठ लाख पेंशनर्स को मिलने जा रहा है। वेतन आयोग के रिपोर्ट 18 महीने में प्रदान करेंगे। लेकिन रिपोर्ट एक जनवरी 2026 में यहां पर लागू किया जाएगा। आपको बता देते हैं 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुका है। आयोग रिपोर्ट का फायदा प्रदेश के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। 8 लाख पेंशनर्स को मिलने जा रहा है वेतन आयोग की रिपोर्ट है वह 18 महीने में आने वाला है। लेकिन रिपोर्ट एक जनवरी 2026 से यहां पर लागू किया जाने वाला है।
8वां वेतन आयोग को लेकर ताजा जानकारी
वित्त विभाग से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार आयोग की जो अनुशंसा है पहले ही केंद्रीय सेवा में यहां पर लागू रहेगा फिर इसे राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। भारत सरकार की जो अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में इसका जो फायदा है सबसे पहले कौन कर्मचारियों को मिलने जा रहा है जिनका वेतन राज्य सरकार के बजट से यहां पर आ रहा है। इसके बाद इसे क्रमशः निगमन को मिलेगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाने वाला है।जैसे कि केंद्र सरकार के माध्यम से आठवां वेतन आयोग के लेकर मंजूरी अंतिम रूप से प्रदान कर दिया गया है टर्म्स आफ रेफरेंस को अनुमति मिल चुकी है।
यूपी के कर्मचारी संगठनों ने किया 8वां वेतन आयोग का स्वागत
आयोग के गठन को यहां पर मंजूरी मिल चुका है। विभिन्न प्रकार सरकारी संगठनों ने इसका स्वागत भी किया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी के द्वारा कहा गया है कि आठवां वेतन आयोग की जो परिधि में इसमें कर्मचारियों का वेतन भत्ता संरचना वर्किंग कंडीशन पर यहां पर विचार कर दिया गया है। यदि कर्मचारियों से अंशदान हेतु बिना सरकार पेंशन सुविधा देने पर यहां पर विचार कर रही है। तो यह पुरानी पेंशन की वापसी के बराबर रहेगा। प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह के द्वारा कहा गया है कि वेतन आयोग के 10 वर्ष बाद लगता है। जिसमें रिवीजन यहां पर होता 25 से 30% वेतन बढ़ोतरी का यहां पर संभावना है।
2027 के अंत में लागू किया जा सकता है वेतन आयोग
वेतन आयोग की जो सिफारिश से हैं हर 10 वर्ष के अंतराल पर यहां पर लागू किया जाता है। संदर्भ शर्तें किए जाने से यह पूरी तरीके से साफ है कि आयोग से 18 महीने में यहां पर सिफारिश को देता है तो अप्रैल 2027 तक यह रिपोर्ट आएगा। उसके बाद 2 से 4 महीने से सिफारिशों को लागू होने में भी यहां पर वक्त लग सकता है। ऐसे में वर्ष 2027 के अंत में सिफारिश से लागू किया जा सकता है। कि जो सिफारिशें हैं आने और उन्हें लागू होने में भले ही वर्ष 2027 का अंत तक का इंतजार कर्मचारी को करना पड़े। लेकिन वेतन बढ़ोतरी का जो लाभ है जनवरी 2026 से उनको मिलेगा सातवें वेतन आयोग की जो अवधि है इसी वर्ष दिसंबर में खत्म होने जा रहा है।