8th CPC Salary Hike Good News: केंद्रीय कर्मचारियों का लंबे समय से आठवां वेतन आयोग हेतु इंतजार चल रहा था। केंद्र सरकार के द्वारा आठवां वेतन आयोग के गठन को औपचारिक तौर पर यहां पर मंजूरी प्रदान कर दिया है जिसकी वजह से देश भर के जितने भी 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 69 लाख पेंशन होगी है इनका सीधा फायदा मिलने वाला है। आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों के जो यह बीच यह चर्चा हो बहुत तेजी से देखने को मिल रही है और उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी बताई जा रही है। इस बार का जो वेतन निर्धारण वह फिटमेंट फैक्टर की वजह से होगा और फिटमेंट फैक्टर का काफी बड़ा भूमिका रहेगी। केंद्र सरकार के द्वारा आयोग को स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया गया है कि वेतनमान जो कि देश की आर्थिक विशेष को ध्यान में रखते हुए यहां पर तैयार कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं उनको आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है और आईआईएम बैंगलोर के जो प्रोफेसर कोलक घोष है इनको अस्थाई सदस्य वह पेट्रोलियम मसाले के जो सचिव पंकज जैन है इनको सदस्य सचिव यहां पर नियुक्त कर दिया गया है।
आठवां वेतन आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में जाने कब से होगा लागू
आयोग के गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर ही अपनी अनुशंसा यहां पर प्रस्तुत करना होगा। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतिम रिपोर्ट भी सरकार को यहां पर पहुंच पाएगा। सिफारिशें बनाते समय देश के व्यक्ति स्थिति और विकास योजनाओं हेतु संसाधनों की उपलब्धता को यहां पर ध्यान में रखा जाने वाला है। माना यह जा रहा है कि आयोग की जो सिफारिशें है एक जनवरी 2026 यहां पर लागू किया जाने वाला है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें से एक जनवरी 2016 में यहां पर प्रभावी मानी गई थी। समान रूप से बात कर लिया जाए तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर जो नया वेतन आयोग है उसको लागू किया जाता है इसलिए संभावना यह है कि आने वाला जो पे स्ट्रक्चर है अगले वर्षों का भी प्रभावित यहां पर माना जा सकता है।
जो पेंशन धारक है उनके लिए बड़ी राहत
आठवां वेतन आयोग के तहत या निर्देश दे दिया गया है कि बिना योगदान वाली पेंशन योजना के वित्तीय पहलुओं का यहां पर जरूर मूल्यांकन कर दिया जाए और जितने भी आवश्यक सिफारिशें हैं उनको प्रस्तुत कर दिया जाए इसके साथ ही आयोग राज्य सरकारों को यहां पर आर्थिक स्थिति का आकलन भी करने वाला है। ताकि जो उनकी स्थिति क्षमता है उसके आधार पर वेतन व संरचना है यहां पर किया जा सके यह इसलिए यहां पर जरूरी है क्योंकि अधिकांश राज्य अपने कर्मचारियों को जो वेतन है संशोधन में केंद्र की सिफारिश को ही यहां पर आधार मानते हैं।
महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव फिटमेन्ट फैक्टर से सैलरी होना है तय
सबसे अहम यह सवाल है कि इस आयोग के बाद कर्मचारियों का जो सैलरी उसमें बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। जिसका जवाब पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते के पर यहां पर निर्भर करता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 यहां पर रखा गया था। जबकि अभी हम उम्मीद जताया जा रहा है कि 3 तक बढ़ाया जा सकता है हर नए वेतन आयोग के बाद महंगाई भत्ता सोने पर यहां पर रिसेट होता है क्योंकि जो नया माल वेतन है उसमें महंगाई के आधार पर वृद्धि पहले से ही वापस रहता है वर्तमान में जो केंद्रीय कर्मचारियों को 55% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है लेकिन अगर यह रिसेट होता है तो शुरुआती चरण में कुल वेतन थोड़ा यहां पर कम रह सकता है हालांकि बेसिक वेतन में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा।
इस तरह रहेगा 8वां वेतन आयोग के तहत ढांचा
आठवां वेतन आयोग के तहत क्या ढांचा रहेगा अभी आपको जानना जरूरी अगर गणना के आधार पर यहां पर बात किया जाए तो लेवल 5 के जो कर्मचारी है जैसे कि कर्मचारी का मूल वेतन 29200 है और महंगाई भत्ता 55% के अनुसार ₹16000 यहां पर बन रहा है तो हम मेट्रो शहर में हाउस रेंट अलाउंस 27 पैसे दैनिक 7884 रुपए रहता है। इस प्रकार जो कुल वेतन है वह 53144 रहेगा आठवा वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है 2.5 लागू रहता है तो नया मूल वेतन जो है 58400 हो जाएगा इस स्थिति में महंगाई भत्ता प्रारंभ में शून्य रहेगा। हाउस रेंट अलाउंस 15768 रुपए यहां पर रहेगा इस प्रकार जो कुल वेतन है वह 74168 तक यहां पर पहुंच सकता है। फार्मूला ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी लागू होगा।